Now agree on 17% salary increase for BANK employees:
- वेतन संशोधन पर 7 दिसंबर, 2023 को हुई चर्चा के आधार पर द्विपक्षीय समझौते के पक्षकार बैंकों के प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, अन्य यूनियनों और संघों के बीच समझौता ज्ञापन।
- बैंकों के प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय बैंक संघ और श्रमिक संघों और अधिकारी संघों के अधिकृत प्रतिनिधियों के बीच बैंकों में अधिकारियों और श्रमिकों के वेतन संशोधन पर चर्चा हुई।
- प्रबंधन और श्रमिक कर्मचारियों और अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले यूनियन/एसोसिएशन एक मजबूत बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं जो बैंकिंग उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों के अनुकूल हो और ग्राहकों और विभिन्न हितधारकों की जरूरतों के प्रति उत्पादकता, दक्षता और प्रतिक्रिया में और सुधार करने की आवश्यकता हो। इस प्रतिबद्धता के साथ, लंबित वेतन निपटान मुद्दे को हल करने और निम्नानुसार एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश करने पर सहमति हुई है:
- वेतन संशोधन 1.11.2022 से पांच साल की अवधि के लिए प्रभावी होगा।.वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक वेतन पर्ची व्यय के 17% पर वेतन और भत्तों में वार्षिक वृद्धि पर सहमति हुई है, जो रु। एसबीआई सहित सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 12,449 करोड़।
- नए वेतनमान का निर्माण 31.10.2022 को मूल वेतन में 8088 अंक (जुलाई, अगस्त और सितंबर, 2021 की तिमाही के लिए लागू औसत सूचकांक बिंदु) के अनुरूप महंगाई भत्ते को विलय करने और उस पर 3% का भार जोड़ने के बाद किया जाएगा,1795 करोड़ रुपये की राशि।
- श्रमिकों और अधिकारियों के बीच वार्षिक वेतन वृद्धि का वितरण वित्त वर्ष 2021-22 के स्थापना व्यय के आधार पर अलग से और आनुपातिक रूप से किया जाएगा।
- सभी सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन के अद्यतनीकरण के लिए यूनियनों/संघों की मांग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह भी सहमति है कि वर्तमान द्विपक्षीय/संयुक्त नोट अवधि के लिए लागू एकमुश्त उपाय के रूप में, मासिक अनुग्रह राशि को पेंशन के साथ माना जाएगा। पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को पीएसबी, जो 31/10/2022 तक पेंशन प्राप्त कर रहे थे। वर्तमान निपटान अवधि के सेवानिवृत्त लोगों के लिए उक्त अनुग्रह राशि की प्रयोज्यता पर आगे चर्चा की जाएगी। उक्त अनुग्रह राशि पर कोई अन्य भत्ता नहीं लगेगा महंगाई भत्ता भी शामिल है.|
- विभिन्न मुद्दों पर एक विस्तृत द्विपक्षीय समझौता/संयुक्त नोट तैयार करने के लिए पार्टियां पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तारीखों पर मिलेंगी, जिन पर आम सहमति बनी है। पार्टियां इस मिनट की तारीख से 180 दिनों की अवधि के भीतर द्विपक्षीय निपटान/संयुक्त नोट को अंतिम रूप देने का प्रयास करेंगी।
On December 7, 2023, discussions took place between the representatives of Indian Banks’ Association (IBA), which represents the management of banks, and the United Forum of Bank Unions, consisting of various unions and associations representing bank employees and officers. The discussions revolved around the wage revision based on the understanding reached during the talks held on that day.
The Indian Bank Association and the unions/associations representing the employees and officers acknowledge the need for a robust banking system that aligns with the challenges faced by the banking industry and caters to the needs of customers and various stakeholders in terms of productivity, efficiency, and responsiveness. With this commitment in mind, an agreement has been reached to enter into a memorandum of understanding (MOU) on the following aspects related to the wage revision:
- The wage revision will be effective from November 1, 2022, and will be applicable for a period of five years. The agreed-upon annual increase in salary and allowances is 17% of the establishment expenditure on an annual basis for the financial year 2021-22, amounting to INR 12,449 crores for all public sector banks, including the State Bank of India.
- The construction of the new pay scale will be based on the average Consumer Price Index (CPI) for the quarter of July, August, and September 2021, incorporating the merging of dearness allowance (DA) and adding a load factor of 3%. This will result in an expenditure of INR 1,795 crores.
- The distribution of the annual wage increase between employees and officers will be separately and proportionally based on the establishment expenditure for the financial year 2021-22.
- Pension revision for all retirees, without adversely affecting the demand of the unions/associations for updating pension, has been agreed upon. Additionally, it has been consented that, as a one-time measure for the existing bipartite settlement period, the monthly allowance shall be considered as part of the pension for pensioners and family pensioners. A further discussion will be conducted regarding the applicability of this allowance to retirees who retired by October 31, 2022.
- Parties will meet mutually convenient dates for preparing a detailed bipartite settlement/joint note on various issues. The parties will make an attempt to finalize the bipartite settlement/joint note within 180 days from the date of this understanding.
This comprehensive agreement reflects the collaborative effort between the management and employee unions to address wage-related concerns and ensure a fair and mutually beneficial arrangement for all stakeholders in the banking sector.
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